*भूमिहिन दारिद्रय रेषेखालील आदिवासींचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजना*
⚡️ दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा, याकरिता त्यांचे मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी करणेस्तव त्यांना कायम स्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. याकरिता या विभागामार्फत दारिद्रय रेषेखालील आदिवासी भूमिहीन कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे, म्हणून त्यांना कसण्याकरिता जमीन उपलब्ध केली जाते
👀 *योजनेसाठी प्रमुख अटी* :
● जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील समितीकडून जमीन खरेदी केली जाईल व तिचे वाटप करून भूमिहिन आदिवासी कुटुंबातील पती-पत्नीच्या नावे केले जाईल. मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावे केली जाईल.
● प्रत्येक भूमिहीन कुटुंबाला 4 एकर कोरडवाहू जमीन किंवा 2 एकर ओलिताखालील जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल.
● लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या जमिनीकरिता अदा करण्यात येणाऱ्या रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व 50 टक्के रक्कम ● अनुदान या स्वरूपात असेल. यापैकी कर्जाचा भाग हा राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली या केंद्र शासनांतर्गत कार्य करणाऱ्या संस्थेकडून उपलब्ध करून घेण्यात येईल.
● लाभार्थ्यांचे किमान वय 25 वर्षे व कमाल वय 60 वर्षे इतके राहील.
● निवडण्यात येणारा लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर असावा.
● महसूल व वन विभागाने गायरान व अतिरिक्त जमिनीचे वाटप केले आहे त्या कुटुंबांना लाभ मिळणार नाही.
● ज्या आदिवासी व्यक्तीच्या विरुद्ध जमिनीच्या अतिक्रमणाबाबतची प्रकरणे अतिक्रमण अधिनियमांतर्गत महसूल अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत त्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
📄 *आवश्यक कागदपत्रे* :
• अर्जदाराचे नजिकच्या काळातील दोन पासपोर्टसाईज फोटो.
• दारिद्रयरेषेखालील प्रमाणपत्र.
• रहिवासी प्रमाणपत्र.
• जातीचे प्रमाणपत्र.
• भूमिहीन असल्याबाबतचा दाखला.
• शाळा सोडल्याचा दाखला/वयाचा दाखला.
💁♂ *लाभाचे स्वरूप असे* : 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के कर्ज या स्वरूपात निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. लाभार्थी कुटुंबाला देण्यात येणारे कर्ज हे बिनव्याजी व 10 वर्षे मुदतीकरिता दिला जातो. कर्जफेडीची सुरुवात कर्ज मंजुरीनंतर 2 वर्षानंतर सुरू केली जाते.
🏢 *या ठिकाणी संपर्क साधावा* : संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
📍 (टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
⚡️ दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा, याकरिता त्यांचे मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी करणेस्तव त्यांना कायम स्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. याकरिता या विभागामार्फत दारिद्रय रेषेखालील आदिवासी भूमिहीन कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे, म्हणून त्यांना कसण्याकरिता जमीन उपलब्ध केली जाते
👀 *योजनेसाठी प्रमुख अटी* :
● जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील समितीकडून जमीन खरेदी केली जाईल व तिचे वाटप करून भूमिहिन आदिवासी कुटुंबातील पती-पत्नीच्या नावे केले जाईल. मात्र विधवा व परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावे केली जाईल.
● प्रत्येक भूमिहीन कुटुंबाला 4 एकर कोरडवाहू जमीन किंवा 2 एकर ओलिताखालील जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल.
● लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या जमिनीकरिता अदा करण्यात येणाऱ्या रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम बिनव्याजी कर्ज व 50 टक्के रक्कम ● अनुदान या स्वरूपात असेल. यापैकी कर्जाचा भाग हा राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली या केंद्र शासनांतर्गत कार्य करणाऱ्या संस्थेकडून उपलब्ध करून घेण्यात येईल.
● लाभार्थ्यांचे किमान वय 25 वर्षे व कमाल वय 60 वर्षे इतके राहील.
● निवडण्यात येणारा लाभार्थी हा दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर असावा.
● महसूल व वन विभागाने गायरान व अतिरिक्त जमिनीचे वाटप केले आहे त्या कुटुंबांना लाभ मिळणार नाही.
● ज्या आदिवासी व्यक्तीच्या विरुद्ध जमिनीच्या अतिक्रमणाबाबतची प्रकरणे अतिक्रमण अधिनियमांतर्गत महसूल अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत त्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
📄 *आवश्यक कागदपत्रे* :
• अर्जदाराचे नजिकच्या काळातील दोन पासपोर्टसाईज फोटो.
• दारिद्रयरेषेखालील प्रमाणपत्र.
• रहिवासी प्रमाणपत्र.
• जातीचे प्रमाणपत्र.
• भूमिहीन असल्याबाबतचा दाखला.
• शाळा सोडल्याचा दाखला/वयाचा दाखला.
💁♂ *लाभाचे स्वरूप असे* : 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के कर्ज या स्वरूपात निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. लाभार्थी कुटुंबाला देण्यात येणारे कर्ज हे बिनव्याजी व 10 वर्षे मुदतीकरिता दिला जातो. कर्जफेडीची सुरुवात कर्ज मंजुरीनंतर 2 वर्षानंतर सुरू केली जाते.
🏢 *या ठिकाणी संपर्क साधावा* : संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
📍 (टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
