राकृवियो अंतर्गत कापूस विकास योजना
अनुसुचित जाती / जमाती, महिला शेतकरी
तसेच सर्वसाधारण गटातील शेतकऱ्यांसाठी कापूस आधारीत पिक पध्दतीस चालना देऊन
कापसाच्या देशी वाणांची अतिघण लागवडीची प्रात्यक्षिके या योजनेंतर्गत आयोजित केली
जातात. यासाठी दिल्या जाणाऱ्या लाभामध्ये केंद्र सरकारचा 60 टक्के तर राज्य
सरकारचा 40 टक्के हातभार असतो.
*योजनेची प्रमुख अट* : लाभार्थीकडे स्वत:ची जमीन असणे आवश्यक आहे.
📄 *आवश्यक कागदपत्र* : जमिनीचा 7/12 व 8अ उतारा,
जातीचा दाखला.
💰 *लाभाचे स्वरुप असे* : प्रति हेक्टरसाठी जास्तीत जास्त 9,000 /- रुपये.
🏢 *या ठिकाणी संपर्क साधावा* : संबधित मंडळ कृषि अधिकारी / तालुका कृषि अधिकारी.
📍 (टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली
आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
